सरकारी कर्मचारियों लंबे समय से न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच, आज प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय कर्मचारियों और जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के साथ बैठक करेंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में न्यू पेंशन स्कीम और आठवें वेतन आयोग पर भी चर्चा हो सकती है।
HIGHLIGHTS
- कर्मचारी लंबे समय से कर रहे OPS की मांग
- अब कार्मिक मंत्रालय ने बुलाई बड़ी बैठक
- जेसीएम सचिव और कर्मचारियों को बुलाया
(Old Pension Scheme and 8th Pay Commission): केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर आज बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों और कार्मिक मंत्रालय की जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के साथ बैठक करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में ओपीएस के साथ न्यू पेंशन स्कीम और आठवें वेतनमान को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
कार्मिक मंत्रालय ने जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा और जेसीएम के कर्मचारी पक्ष से जुड़े सदस्यों को पीएम आवास पर प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए बुलाया गया है। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा भी उठ सकता है।
ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में क्या है अंतर
ओल्ड पेंशन स्कीम
ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। इसे अंतिम मूल वेतन और महंगाई के आधार पर तय किया जाता है। इसके अलावा कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक की ग्रजुएटी का लाभ भी मिलता है। कर्मचारियों को पेंशन की राशि सरकारी ट्रेजरी में से दी जाती है।
पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को हर 6 माह के बाद DA भी दिया जाता है। साथ ही जब भी नया वेतन आयोग गठित होता है, तब कर्मचारियों की पेंशन भी रिवाइज हो जाती है।
न्यू पेंशन स्कीम
न्यू पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी, यह तय नहीं है। एनपीएस के लिए कर्मचारियों के वेतन में से 10 प्रतिशत कटौती की जाती है, जबकि ओपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही इसमें कर्मचारियों को हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता।