कॉइन मीडिया न्यूज ग्रुप के अनुसार, एक महत्वपूर्ण विकास में, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण आदेशों के अनुपालन पर केंद्रित दिशानिर्देशों का एक सख्त सेट पेश किया है। नव स्थापित सात सूत्री ढांचे का उद्देश्य सरकारी कार्यों के भीतर पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना है।
दिशानिर्देशों के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
अनिवार्य दस्तावेज़ीकरण: संपूर्ण प्रसंस्करण और निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को किसी भी स्थानांतरण अनुरोध के लिए संपूर्ण दस्तावेज़ जमा करना होगा।
समय पर प्रस्तुतियाँ: त्वरित कार्रवाई की सुविधा और अनावश्यक देरी को रोकने के लिए सभी स्थानांतरण प्रस्तावों को निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
पारदर्शी मानदंड: स्थानांतरण के मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया शामिल सभी कर्मियों के लिए समझने योग्य हो जाएगी।
नियमित निगरानी: नए प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए स्थानांतरण आदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिए नियमित ऑडिट की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी।
फीडबैक तंत्र: कर्मचारियों को स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में फीडबैक देने, सुधार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
संघर्ष समाधान: स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक निर्दिष्ट चैनल स्थापित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्दों को शीघ्रता से हल किया जा सके।
जागरूकता कार्यक्रम: सरकार कर्मचारियों को नए दिशानिर्देशों और स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है।